काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरण फेरबदल हुने देखिएको छ ।
सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा अधिकांश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । निर्णायक हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले कुन पक्षसँग सहकार्य गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन ।
प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेकपा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षीय नेकपा एकअर्काविरुद्ध उत्रिएका छन् । प्रचण्ड नेकपाका सांसदले प्रदेश १ र बागमतीमा मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् ।
१ नम्बर प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रक्रिया अगाडि बढ्नुअघि नै चर्चा–परिचर्चा र बैठकहरू सुरू भएका छन् । मंगलबार बसेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा पार्टीले मुख्यमन्त्री पद नै लिने गरी छलफल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री नपाइएको अवस्थामा जुन पक्षले बढी पदमा सत्ता साझेदारी गर्छ सोही पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको छ । तर कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रदेश सभामा ३८ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेका दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री पद नै दिन सकिने जनाएको छ ।
मंगलवार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ३३ सांसद उपस्थित भएपनि ३८ सांसद रहेको प्रदेशसभा सदस्य सांसद राजेन्द्र राईले बताएका छन् । संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङ लगायत ५ जना काठमाडौंमा रहेकाले बैठकमा उपस्थित नभएका राईले बताए ।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको विवाह, पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलन लगायतका कारणले अविश्वास प्रस्ताव केही दिनपछि पेश हुनेछ ।
सांसद राईले आफूहरू कांग्रेसका लागि मुख्यमन्त्री पद छाड्न पनि तयार रहेको बताए । अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण भीम आचार्यको नाम प्रस्ताव गरे पनि सबै विकल्प खुला रहेको राईले बताए । ‘केन्द्रमा सबै प्रदेशको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ राईले भने ।
नेकपाको झगडामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पद पाउने देखिएपछि अब कांग्रेसबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर कसले पाउँछ भनेर चर्चा सुरू भएको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा पार्टीको केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्रीको नाम तय हुने कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ
Discussion about this post