काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको बेलामा ओली सरकारलाई अर्काे झड्का लागेको छ ।
ओली सरकारलाई समर्थन दिएको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भएको जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
सोमवार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले ओली सरकारको कदम अधिनायकवादी भएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमको तीव्र विरोध र भर्त्सना गरेका छन् ।
‘हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेका थियौं । तर त्यसको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गलत काम र त्यसले स्वयं गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि पार्ने प्रतिकूल स्थितिमाथि विचार गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरूले तीव्र रूपमा गतिविधिहरू बढाइरहेको दाबी गर्दै राजमोले त्यसविरुद्ध व्यापक एकता र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता भएको समयमा संसद विघटनको कार्य देश र जनताको हितका विरुद्ध रहेको जनाएको छ ।
पार्टीले यसअघि पुस १० गतेसम्मका लागि तय गरिएका संघर्षका कार्यक्रम यथावत रूपमा सञ्चालन हुने जनाउँदै संसद विघटन गलत भएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा जोड दिएको छ ।
Discussion about this post