६ पुस, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले आग्रह गरेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्को बहस भइरहेका बेला एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
उसकाअनुसार १६ असार २०७७ बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ, तर त्यसअघि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा शर्त छन् । जसमध्ये नेपाल-भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच बाँकी छ ।
कानुनसँग बाझिए सम्झौतालाई मान्नुपर्ने
पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले एमसीसीको फण्डमा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न पाउने बताए । तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनसँग एमसीसीले गर्ने खरिदसम्बधी व्यवस्था बाझिएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था भने नभएको उनले बताए । कानुनसँग बाझिएमा सम्झौतालाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ ।
‘सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम भएको हो’
आफूहरुले पारदर्शितामा जोड दिएको बताउँदै उनले एमसीसीबारे संसदले सोध्दैमा नआत्तिने बताए । ‘सार्वभौम संसदलाई सोध्ने अधिकार छ । हामी पारदर्शीतामा विश्वास गर्छौं । पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेरै काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
उनले यसबारे नेपाल सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘यो काम हामी एक्लैले गर्न सक्ने होइन, सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम भएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने ।
परियोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिए पनि ३६ महिना मात्र काम गर्न पाउने उनले बताए । ‘यहाँ तीन महिना वर्षा हुन्छ, त्यसपछि दशैं-तिहार जस्ता चाडपर्व आउँछन् । त्यसैले हामीले काम गर्ने भनेको ३६ महिना हो । यति ठूलो परियोजना ३६ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्छ ।’
Discussion about this post