कम्युनिस्ट सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतबाट झड्का,अब के गर्छ ओली सरकार ?

काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वन फडानी गरेर विमानस्थल बनाउन गरेको तयारीमा सर्वाेच्च अदालतले झड्का लगाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले एक आदेश दिँदै निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि नबढाउन भनेको छ ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले शुक्रवार विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश गरेको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा आउन भनेको छ ।

पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सुकदेव खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले निजगढ विमानस्थल बनाउन पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने, रुख काट्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रीट सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरूले २०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बदर गर्न माग समेत गरेका छन् ।