काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
प्रेस संगठन नेपाल कालिकोटले सोमवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनको विषय अदालतको फैसलामा भर पर्ने बताएका छन् ।
बैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भर पर्ने गृहमन्त्री थापाले बताए । ‘बैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’
उनले नेकपा २ भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताएका छन् । ‘चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ,’ थापाले भने, ‘२ भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।’
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उनले विद्रोहीलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरेका छन् ।
निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलोचाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘कैयौं घटनाबारे टुंगोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्,’ थापाले भने, ‘सो घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ । ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्ने छ ।’
नेकपा माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथा शहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले बताए ।
यसअघि कालिकोट जाने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । थापाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा देश प्रतिगमनतिर धकेलिने खतरा औंल्याउँदै ताजा जनादेशमै जानु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।
यो बिषयमा तपाईको धारणा