प्रधानमन्त्री ओली झन ढुक्क !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनिसकेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि यो सरकार पनि कामचलाउबाट पुरानै लयमा फर्किएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधान पुनः लिकमा आइपुगेको भन्दै देशभर खुशियाली पनि मनाइरहेका छन् । विभाजित नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले देशभर विजय जुलुस नै प्रदर्शन गर्यो । असंवैधानिक कदम बदर भएको खुशियाली मनाए ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार, अबको १० दिनमा संसद बैठक आव्हान गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि मानेर अघि बढ्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् । ओलीले पनि सर्वोच्चको निणर्यलाई स्वागत गरेका छन् तर यो निणर्यले अराजनीतिक गतिविधि बढ्ने संकेत उनले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठक बोलाउने विषयमा विहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसित भेट गरी छलफल पनि गरेका छन् । सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले तोकेको मितिमा संसद बैठक आह्वान हुने स्रोत बताउँछ ।

राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपनि प्रधानमन्त्री ओली झन ढुक्क देखिएका छन् । कामचलाउ सरकारको नेतृत्वबाट सामान्य स्थितिकै सरकारको नेतृत्वमा ओली आइपुगेका छन् । ओली पक्षका नेता किरण गुरुङ प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क रहेको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘विगतमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क हुनुहुन्छ । अब पनि उहाँको नेतृत्वको विकल्पै देखिन्न ।’

अब उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र राजीनामा दिनेबाहेकका विकल्पबाट उनलाई हटाउन सक्ने स्थिति छैन । संसदीय दलको बैठक बस्नसक्ने स्थिति छैन । संसदीय दलको नेता वा उपनेताले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । संसदीय दलका नेता ओली हुन् भने उपनेता सुवास नेम्वाङ । उनीहरुले बैठक बोलाएको अवस्थामा बहुमतबाट हटाउनसक्ने स्थिति छ ।

नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि कानुनी रुपमा एक छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलका नेताले मात्र ह्वीप जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । ‘गुटले लगाएको ह्वीपको वैधता नै हुन्न नि’ नेता गुरुङले भने ।

संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाउन सक्ने स्थिति छ । यो स्थितिमा ओलीबाहेक अरु प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति छैन । संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थाअनुसार कानुनतः नेकपाको अध्यक्ष ओली नै हुन् ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूणर् रहन्छ । विहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपाको विवाद टुंगो नलागेसम्म सरकारमा नजाने बताइसकेको कांग्रेस तत्काल अविश्वासको पक्षमा उभिने स्थिति देखिएको छैन ।

विहीबार नै जनता समाजवादी पार्टीसित भएको प्रचण्ड-माधवको छलफलमा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाले खुलेर समर्थन गरिसकेको अवस्था छैन । जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले त ‘तपाईहरुको पार्टी कुन हो ?’ भनेर बैठकमै भनेका थिए । जसपा पनि नेकपाको विवाद पहिले मिलेर प्रस्ताव आउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने स्थिति नभएमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसदमा फेल हुनसक्छ । त्यो स्थितिमा ओलीले विश्वासको मत पनि नपाउने र अर्को सरकार गठन हुने स्थिति नभएमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र ओली नेतृत्वको सरकारले अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो समाचार हामीले नागरिक खबरबाट साभार गरेका हौँ ।