ओलीले थपेका नौ मन्त्री पदमुक्त हुने, यस्ताे छ संवैधानिक व्यवस्था ?

काठमाडौँ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि राजीनामा नदिएको भन्दै प्रश्न उठाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद विघटन गर्दै पदबाट राजीनामा नगरेर बदनियत गरेको भन्दै संसद विघटन गर्ने निर्णय उल्ट्याउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग इजलाससमक्ष त्रिपाठीले राख्दै त्यस्तो भनेका थिए। उनले नेपालमा र विश्वका अन्य मुलुकका संसदीय अभ्यासमा संसद भंगसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने गरेको तर्क राखे।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्री पनि कामचलाउ हुने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छैन र ? भन्दै त्रिपाठीलाई प्रतिप्रश्न गरे।

संविधानको धारा ७७ (ग) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएको मानिने भन्दै त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी प्रयोजनका लागि कामचलाउको जिम्मेवारी दिइएको भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएपछि दूरगामी असर पार्ने नीति तय गर्ने, निर्णय लिन र नियुक्ति गर्न पाउँदैन। संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारमात्रै ८ मन्त्री र १ राजमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। जसले उनी पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री हुन् कि निर्वाचन प्रयोजनको सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ।

ओलीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागीहरुले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। पूर्व माओवादी र माधव नेपाल समूहबाट आफ्नो पक्षमा खुलेकाहरुलाई ओलीले मन्त्रि बनाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन मन्त्री र संघीय मामिला मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएको छ। महिला बालबालिका मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानून र कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भूमिसुधार मन्त्री बनाइएको छ। त्यस्तै भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई कृषि मन्त्री बनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनाइएको छ।

नयाँ मन्त्रीहरूमा टोपबहादुर रायमाझी उर्जा, मणि थापा खानेपानी, प्रभु साह शहरी विकास र प्रेम आले वन मन्त्री भएका छन्। त्यस्तै गणेश ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासनमन्त्री र गौरी शंकर चौधरी श्रम मन्त्री बनाइएको छ। दावा लामालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री, जुली कुमारी महतोलाई महिला बालबालिका मन्त्री बनाइएको छ। त्यस्तै विमला विश्वकर्मालाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाइएको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई हटाइएको छ।

कानूनविदहरुले कामचलाउ सरकारले नयाँ मन्त्री थप्न नपाउने दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। कामचलाउ सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्ने भएकाले ओली सरकारले थपेका मन्त्रीहरु सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिने उनीहरुको तर्क छ।