चुनाव भइहाले ओलीको दल चौंथो बन्ला कि पाँचौं ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेपछि देश निर्वाचनमा जाला कि नजाला भन्ने बहस प्रारम्भ भएको छ। संसद बिघटनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले राजनीतिक परिस्थिति यता नै जाला भनेर ठोकुवा गर्नसकिने अवस्था छैन। तर, राजनीतिक परिस्थिति सहज भएमा निर्वाचन होला भन्ने केही प्रतिशत अनुमान लगाउन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ‘कोर टिमको ब्रिफिङ’मा भन्ने गरेका छन् – ‘‘वैशाखमा चुनाव हुँदैन। तर, ताजा जनादेशको कुरा हामीले जनतामा लैजान छोड्नु हुँदैन। त्यो मात्र हाम्रो संगठन गर्ने आधार हो।’’

ओली निर्वाचनमा जान नै चाहेको भए चार महिना प्रधानमन्त्री खान संसद बिघटनजस्तो अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न सम्भव नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘ओलीले वैशाखमा निर्वाचन चाहेको भए यो हदसम्मको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने’ तर्क गरेका छन्।

के केपी शर्मा ओलीले साँच्चिकै चुनाव चाहेका हुन् त ?
राजनीतिक परिदृश्य र उनको दलको परिस्थिति हेर्दा ओलीले चुनाव चाहेको देखिँदैन। संसद बिघटन गरेपछि ओली र ओलीनिकट मन्त्रीबाहेक कसैले पनि यो कदमलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भनेका छन्। यसले ओलीको ओरालो लागेको छवि थप कमजोर हुँँदै गएको छ।

अर्कोतिर ओलीनिकटको दल विभाजित भएको छ। ४४१ जनाको केन्द्रीय समितिमा हालसम्म ओली पक्षमा १२९ जना केन्द्रीय सदस्य खुलेका छन्। सत्ताको केन्द्रमा रहँदा र सबैलाई सत्ताको डण्डाले पेल्ने त्रास भइरहँदा त ओली एकतिहाई जनमतमा देखिँदैनन् भने संसद पुर्स्थापना भइहाल्यो भने अधिकांश नेताहरुले ओली क्याम्प छोड्नेछन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरिनेछन् भने संक्रमणकालीनमा पदको सुविधा देखेर गएका धेरै नेता कार्यकर्ता निरास हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री मात्र होइन, संसद पुनर्स्थापना भएको परिस्थिति राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्नेछ, ओलीनिकट प्रदेश सरकार ढल्नेछन् र नयाँ परिस्थिति निर्माण हुनेछ। त्यस्तो परिस्थिति उनका लागि निकै महंगो पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

कथमकदाचित सर्वोच्चले संसद बिघटनलाई सदर गरेमा देश राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर जाने देखिएको छ। ‘वैशाखमा चुनाव होला र देशमा प्रधानमन्त्री हुँला’ भनेर संसद बिघटनको असंवैधानिक कदममा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका देउवा त्यतिबेला जिल्लिनेछन्, जतिबेला ओलीले चुनाव गर्न संसद बिघटन गरेका रहेनछन् भन्ने कुरा उनले बुझ्नेछन्। देउवालाई यो यथार्थ कुर्न माघको अन्तिम साता वा फागुनसम्म लाग्नसक्छ।

सर्वोच्चले संसद बिघटन सदर गर्‍यो र दलहरु पनि निर्वाचनमा जान मञ्जुर गरे भने त्यस्तो अवस्थामा वैशाखमा चुनाव हुने झिनो सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपालको नेकपाबिच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यो निर्वाचन कांग्रेसका लागि त अवसर हुनेछ। प्रचण्ड–नेपाल नेकपाका लागि पनि अनुकूल हुनेछ। किनकि, उनीहरु लगातार संसद बिघटन र सरकारले गरेका गलत कदमका कारण प्रतिपक्षको भूमिकामा छन्। नेपालको चुनावी इतिहास हेर्दा बहालवाला गृहमन्त्री हार्ने र प्रतिपक्षी दलहरुप्रति जनताको सहानुभूति पनि हो।

प्रतिपक्षी दलप्रति जनताको सहानुभूतिका विविध कारण छन्, त्यसमध्ये, राज्यको सीमित साधनस्रोत र जनताको असीमित आकांक्षा, सरकारमा रहँदा सत्तारुढ दलले गरेका गलत क्रियाकलाप र सत्तामा रहँदा प्रमुख दलहरुको जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु आदि मुख्य हुन्। यस दृष्टिले हेर्दा आगामी निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र संस्थापन नेकपा हुने देखिन्छ।

निर्वाचन हुने नै परिस्थितिमा ओलीतिरका ढुलमुले नेता–कार्यकर्ता फेरि प्रचण्ड–नेपालतिर फर्किनेछन्। किनकि लाभको पदको आशक्तिमा रहेका नेता–कार्यकर्ताले निर्वाचनको परिणाम आंकलन गरेर आफ्नो कित्ता छुट्याउनेछन्। तेस्रो शक्तिका रुपमा जनता समाजवादी पार्टीको स्वाभाविक परिणामको अनुमान गर्न सकिन्छ। सात अलग अलग दलको रुपमा रहँदा संघीय संसदमा ३५ सिट ल्याएको जनता समाजवादी दल आगामी निर्वाचनमा दोस्रो दावेदारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहे पनि तेस्रो दाबेदारी चाहिँ निश्चितजस्तै देखिन्छ।

चौंथो शक्तिका लागि नेकपाको अल्पमत समूह र राजावादी शक्तिहरुबिच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। पछिल्लो समय राजावादी शक्तिहरुको प्रभाव बिस्तार हुन खोजिरहेको सन्दर्भमा ओली र कमल थापाको राप्रपाबिच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले मात्र होइन, एजेण्डाका दृष्टिले पनि ओली र कमल थापाका मतदाताहरु बाँडिनेछन्। किनकि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी न्याय प्रणाली, संसद बिघटनजस्ता मुद्दामा ओली र थापाको समान धारणा रहेका कारण थापाले ओलीका मतदाता तान्नेसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

राजनीतिक परिस्थिति सहज बाटोमा गएर निर्वाचन भइहालेमा संसद बिघटनको अभियोग लागेको र पार्टी फुटेको परिस्थितिमा ओलीका लागि त्यो महंगो पर्नेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा ओलीको नयाँ दलले आफूलाई चौंथो दलको सिट सुरक्षित गर्न प्रतिस्पर्धामा उतार्नेछ। लोकपाटी न्यूजबाट साभार