कम्युनिस्ट सरकारले बृद्धभत्ता घुमाउरो पाराले यसरी रोक्यो !

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बृद्धबृद्धाले खाइपाई आएको बृद्धभत्ता रोक्ने गरी परिपत्र गरेको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यो प्रचलन रोक्ने बहानामा सरकारले बृद्धभत्ता रोक्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ८ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै बृद्धभत्ता रोक्नेसम्मको निर्देशन दिएको छ । महिलालाई छाउगोठमा राख्नेहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न र सहुलियत कर्जा लगायतका सरकारी सेवासुविधा रोक्न पनि कम्युनिस्ट सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले प्रहरी, समुदाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल छाउगोठ नष्ट गर्न भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा ‘महिलाको रजस्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन ।

छाउगोठमा बस्ने वा बस्न लगाउन बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ ।

यस्तो छ गृहले पठाएको परिपत्र –

विषयः- निर्देशन।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला/ कालिकोट /मुगु /हुम्ला /डोल्पा /दैलेख /जाजरकोट /सल्यान /सुर्खेत /रुकुम पश्‍चिम /बाजुरा /बझाङ /दार्चुला /अछाम /बैतडी /डोटी /डडेल्धुरा /कैलाली /कञ्‍चनपुर

सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्‍वासको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्‍न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकार माथिको चरम अवहेलना जस्ता विकृतिहरु बढ्न गई २१ औं शताब्दीमा पनि महिला माथि छाउपडी प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्‍ने गुनासो र समाचारहरु आइरहेको र सुदुर पश्‍चिमाञ्‍चलका केही जिल्लाहरुमा प्रचलित छाउपडी (मासिक स्राव भएका महिलालाई गोठमा पठाउने प्रथा) लाई कुरीति घोषणा गर्ने र त्यस्तो गर्न गराउन निषेध गर्ने मिति २०६३/०१/२६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ बमोजिम गठित समन्वय समितिबाट मिति २०७६/०८/२३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय समेतको आधारमा प्रस्तुत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहने गरी एक संयन्त्र बनाई उक्त संयन्त्रले विशेष सक्रियता र पहल गरी छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने तर्फ निम्नानुसार कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था हुन अनुरोध छ ।

१. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्‍चालन गर्ने

२. छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने

३. छाउपडीका साथै भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा उक्त संयन्त्र मार्फत समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने

४. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झांक्री र पुरोहित), सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने

५. छाउपडी प्रथा उन्मुलन अभियानमा स्थानीय सञ्‍चारकर्मीसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने

६. छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमश: राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्‍का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने

७. छाउपडी प्रथा प्रभावित विभिन्न स्थानमा रहेका छाउगोठहरुलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्‍ट गर्ने

८.छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशिघ्र कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।